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                शेखोपुरसराय
शेखोपुरसराय के नीमी कॉलेज पॉलिटिक्स का अखाड़ा बन गया है। पहले भी यहां पॉलिटिकल उठापटक की बात सामने आती रहती थी। तीन दशक पूर्व पॉलिटिक्स के इस अड्डे को संतुलित कर जैसे-तैसे कॉलेज को पुनर्जीवित किया गया था। बाद में फिर से इस कॉलेज को पॉलिटिक्स का अखाड़ा बना दिया गया है। और दो खेमे के द्वारा यहां अपने-अपने प्राचार्य के होने का दावा किया जा रहा है । दोनों के द्वारा प्राचार्य नियुक्ति को लेकर दावे किए गए हैं। प्रभार ग्रहण करने की तस्वीर और खबर एक खेमे द्वारा दी गई तो दूसरे खेमे ने भी प्राचार्य के कुर्सी पर बैठकर प्राचार्य घोषित करते हुए खबर प्रकाशित करवाई गई।
पूर्व प्राचार्य ने कृष्ण नंदन सिंह को दिया प्रभार

सेवानिवृत्त प्राचार्य रमेश सिंह के द्वारा कॉलेज के प्राध्यापक कृष्ण नंदन सिंह को अपना प्रभार दिया गया और उन्हें प्राचार्य बनाया गया। पूर्व प्राचार्य रमेश सिंह का दावा है कि उनके द्वारा सभी नियमों का पालन करते हुए प्राचार्य की नियुक्ति की गई है और इसको कहीं कोई चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने 1 जनवरी को प्रभार देकर इससे संबंधित खबर ही मीडिया में प्रकाशित करवाई गई। उनके प्रभार देने के बाद विवाद गहरा गया और दूसरे खेमे भी इसमें सक्रिय हो गए और फिर यह कॉलेज पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया। इसी दौरान वहां पहुंचे पूर्व सचिव साधु शरण सिंह और रमेश सिंह के बीच तू-तू मैं-मैं भी हुआ।

किसी भी प्रकार की नियुक्ति पर रोक लगाने का पत्र
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लगाई है किसी भी नियुक्ति पर रोक
दूसरे खेमे के प्रो अशोक कुमार के द्वारा खुद को प्राचार्य घोषित करते हुए खबर प्रकाशित करवाई गई है और प्रभार देने की मांग की जा रही है। स्थानीय पुलिस में पूर्व प्राचार्य पर कागजात गायब करने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी कर किसी भी नियुक्ति पर पूर्व में ही रोक लगा दी गई है।
 
                                
                                
                                                
साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पुराने प्रबंध समिति और शासी निकाय को भंग करते हुए नए गठन का पत्र निर्गत कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशक के द्वारा शेखपुरा जिला के जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को संयोजक बनाते हुए नए कमेटी के गठन करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश सितंबर महीने में ही जारी किया गया था।

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