शेखपुरा

इनायत खान जिलाधिकारी शेखपुरा की अध्यक्षता में मंथन सभागार में समन्वय समिति, विकास की समीक्षा, सात निश्चय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, आर्थिक हल युवाओं का बल, श्रम, आपदा, पेयजल आदि की समीक्षा की गई। बैठक में मनरेगा की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने बताया कि 73 योजना ली गयी ह,ै लेकिन शेखोपुरसराय प्रखंड में कोई योजना का चयन नहीं किया गया है।

जाॅब कार्ड में आधार का अच्छादन 94 प्रतिशत हुआ है। रोजगार का सृजन बरबीघा प्रखंड में सबसे कम हुआ है। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर लक्ष्य के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें। अन्यथा नियोजन से मुक्त होने के लिए तैयार रहें। उन्होंने उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि 55 प्रतिशत से कम कार्य करने पर प्रोग्राम पदाधिकारी पर आर्थिक दण्ड लगायें। इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं होगी तो शीघ्र शक्त कार्रवाई की जायेगी। जो काम करने वाले नहीं है उनको हटाया जायेगा। प्रोग्राम पदाधिकारी बरबीघा को चयन मुक्ति के लिए उप विकास आयुक्त को प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि मनरेगा से तालाब खुदाई/निर्माण वृक्षारोपण, आहर पइन की खुदाई आदि का कार्य प्राथमिकता के साथ करें। जल संरक्षण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 101 लाभुक राशि प्राप्त करने के उपरांत भी निर्माण नहीं किये है। जिलाधिकारी ने इसे गम्भीरता से लिया है और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि नोटिस जारी कर विधि सम्मत् कार्रवाई करें। जो आवास सहायक एक स्थान पर कई वर्षो से कार्यरत है उन्हें तत्काल स्थानांतरण करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री परिवहन योजना की समीक्षा की गई। इसके तहत 270 गाड़ियों का क्रय का लक्ष्य है जिसके तहत 75 का स्वीकृति हो गया है और 41 वाहन आवेदकों के द्वारा क्रय कर लिया गया है। यह बेरोजगार युवकों के लिए अति महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत सवारी गाड़ी खरीदने पर सरकार के द्वारा 01 लाख रूपयें का अनुदान दिया जाता है। तीसरे चरण के तहत 25 जून तक आवेदक अपना आवेदन प्रखंडों में जमा कर सकतें है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को विशेष शिविर लगाकर लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया गया है।
कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर परिषद् को निर्देश दिया गया कि सभी बार्डो में पेयजल लक्ष्य के अनुरूप पहुॅचाना सुनिश्चित करें। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् को निर्देश दिया गया कि रविवार को भी शहर की सफाई कराना सुनिश्चित करें। पोलोथीन पर रोक-थाम के लिए लगातार औचक छापामारी करें। इसके लिए अधिकत 05 हजार रूपयें का आर्थिक दण्ड लगाया जाता है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जो दुकानदार फुटपाथ पर रखकर समान का विक्रय करते है उसपर आर्थिक दण्ड लगाकर वसुलना सुनिश्चित करें। जिला में स्थित सभी गोलम्बरों को सौंदयीकरण किया जायेगा। नया राशन कार्ड बनाने के लिए आर टी पी एस काॅउन्टर पर आवेदन दिया जा सकता है।

सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि जिले के सभी डाॅक्टरों के रोस्टर की समीक्षा कर लें। ओ पी डी एवं आई पी डी में डाॅक्टर ससमय पर आकर ईलाज कराना सुनिश्चित करें। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। जिले में कुल 712 वार्ड है जिसमें से 209 वार्ड में पेयजल शुरू कर दी गई है। 44 वार्ड में इस माह में कार्य पूरा हो जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि नल जल योजना बनाने में संशाधनों की कोई कमी नहीं है।


सहायक अभियंता विद्युत के द्वारा बताया गया कि जिले में 37 कृषि फीडर लगाना है जिसमें 21 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। घटिया तार एवं बाॅस बल्ली का प्रयोग कर बिजली खींचने वाले किसानों पर विधि सम्मत् कार्रवाई करने का निर्देश दिये। इससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है।
बैठक में सत्य प्रकाश शर्मा उप विकास आयुक्त, हरिशंकर राम, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, राकेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी, प्रमोद राम गोपनीय प्रभारी, सत्येंद्र प्रसाद जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी के साथ साथ जिलास्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित थें।