शेखपुरा।

जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक बृहस्पतिवार को उप विकास आयुक्त की अध्य्क्षता मे संपन्न हुई। बैठक में जिला अग्रणी प्रबंधक, शेखपुरा, जिला बिकास प्रबंधक, नाबार्ड, अग्रणी जिला पदाधिकारी, रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक के आर एम, जिला वित्तीय समावेशन समन्वयक, निति आयोग, निदेशक, आरसेटी, जिला के बैंको के जिला समन्वयक, जीविका के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया।

बैठक मे बैंको के क्रिया की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त ने कृषि एवं सम्बद्ध कार्यों मे बैंको की रूचि मे बृद्धि करते हुए लाभुकों को ऋण देने पे ध्यान देने का निर्देश दिया।

एक्सिस बैंक को कृषि सम्बद्ध कार्यों मे तेजी लाने की खास जरूरत है। सी डी अनुपात मे जिला का 42 प्रतिशत उपलब्धि है जिसे 60 प्रतिशत तक ले जाने का निर्देश दिया गया।

प्राथमिकता क्षेत्रों मे ध्यान देते हुए जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प पारित हुआ ।

स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने समिति को बताया की 31 जनवरी तक विशेष ऋण अदायगी के लिए ऋण समाधान का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत 50 प्रतिशत ऋण मे माफ़ी की सुविधा है ।

यह भी ज्ञात हुआ की आगे किसी सरकारी अथवा निजी नौकरी के लिए सिबिल स्कोर अनिवार्य है, जिसमे ऋण दोषी को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

उप विकास आयुक्त ने प्रधान मंत्री आवास योजना के लाभुकों को भी मांग पर आवास ऋण देने की सुबिधा देने का निर्देशन दिया।

जिला अग्रणी प्रबंधक ने बताया की सुखाड़ घोषित जिले मे कृषि से सम्बद्ध कार्यों जैसे मुर्गीपालन, बकरीपालन, मतस्यपालन एक नियमित आय बिकल्प है, जिसके तहत ऋण वितरण किया जाना चाहिए।

जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जिला के सम्भावयता युक्ता ऋण योजना के अंतर्गत कुल 88617 लाख का आकलन किया गया है, जिसके तहत कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अदि शामिल है।

उन्होंने बताया की कृषि क्षेत्र मे ऋण वितरण की गति बहुत धीमी है, अतः इस क्षेत्र मे ऋण प्रवाह बढ़ाया जाए ताकि किसानो को भी फायदा प्रदान की जय सके| इस मौके पर जिले के वित्तीय वर्ष 2018-19 के संभाव्यता युक्त ऋण योजना का विमोचन उप विकास आयुक्त महोदय के कर कमलों से किया गया।

जिला वित्तीय समावेशन समनवयक, निति आयोग ने बैंको को सरकार के विशेष कार्यक्रमो के तरफ ध्यान देने का आग्रह किया।