पैसा वापसी नहीं होने पर सहारा इंडिया का कार्यालय होगा नीलाम
पैसा वापसी नहीं होने पर सहारा इंडिया का कार्यालय होगा नीलाम
शेखपुरा
सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोग काफी परेशान हैं। करोड़ों रुपए लोगों का सहारा में अटका हुआ है। परंतु उसकी वापसी नहीं हो रही। कई तरह के कानूनी बात बताई जाती है। उधर, जमा कर्ता और एजेंट के द्वारा लगातार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किया जाता है ।
धरना, प्रदर्शन, आंदोलन की यह प्रक्रिया जिला मुख्यालय से लेकर बिहार की राजधानी पटना में, सहारा के कार्यालय लखनऊ में, और दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक लोगों ने आंदोलन किया है परंतु लोग मायूस हो गए हैं।
उधर, एक बार फिर से सहारा इंडिया के पैसे वापसी को लेकर उपभोक्ता फोरम ने एक आदेश जारी किया है । दरअसल यह शेखपुरा से मामला जुड़ा हुआ है। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक आदेश जारी कर पूछा है कि पैसा वापस क्यों नहीं किया जा रहा है। यदि नहीं किया जा रहा है तो
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"क्यों नहीं सहारा इंडिया के स्थानीय कार्यालय की नीलामी कर पैसा चुकाया जाए...?"
परिपक्वता पूर्ण होने पर ढाई लाख रुपए लौटाने का दिया गया था आदेश।
आदेश नहीं मानने पर कार्यालय नीलामी का नोटिस शेखपुरा उपभोक्ता फोरम के द्वारा एक आदेश वाद संख्या 19/2019 में जारी किया गया । जिसमें शेखपुरा नगर परिषद के जमालपुर मोहल्ला निवासी वीरेंद्र प्रसाद के ढाई लाख रुपए की परिपक्वता हो जाने पर उसे भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
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— SNEWS भरोसे की खबर (@snews_live) February 18, 2023
उपभोक्ता वीरेंद्र प्रसाद के द्वारा न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था और बताया गया था कि उनका परिपक्वता पूर्ण हो जाने पर उनका ढाई लाख रुपया सहारा इंडिया के द्वारा नहीं लौटाया जा रहा है । 2021 में यह आदेश जारी किया गया था । इनके कहा गया कि परिपक्वता पूर्ण हो जाने पर राशि लौटा दिया जाए परंतु सहारा इंडिया के द्वारा यह राशि नहीं लौटाई गई जिसके बाद उपभोक्ता बिरेंद्र प्रसाद ने फोरम में गुहार लगाई। फिर से कोर्ट में 1/2022 केस संख्या के साथ इजराइलवाद दायर किया। जिसमें उपभोक्ता फोरम के आदेश को नहीं मानने की सूचना दी गई। जिसके बाद उपभोक्ता कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए उपभोक्ता फोरम के अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार ने बताया कि नोटिस जारी कर सहारा इंडिया के स्थानीय प्रबंधक से पूछा गया है कि क्यों नहीं सहारा इंडिया के स्थानीय कार्यालय को नीलाम करके इनकी राशि चुका दी जाए। इतना ही नहीं सहारा इंडिया के कार्यालय के नीलामी से पहले उपभोक्ता फोरम के द्वारा फोरम ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार को स्थानीय कार्यालय के परिसंपत्ति के मूल्यांकन कर रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कह दिया है।
