जन सरोकार: जमीन मुआवजा में अटका है रेलखंड का मामला, 150 करोड़ मिले
शेखपुरा
शेखपुरा जिले से पटना तक की दूरी को लेकर रेलखंड के निर्माण का काम बरबीघा में भूमि अधिग्रहण में मुआवजे को लेकर अटका हुआ है। वहीं इस रेलखंड के निर्माण के लिए नए बजट में डेढ़ सौ करोड रुपए दिए गए। हालांकि बरबीघा में मुआवजा कम मिलने को लेकर लोगों ने दूसरी बार हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जबकि डेढ़ सौ करोड़ रुपए इसने रेलखंड के लिए जारी किए गए हैं। 121 किलोमीटर लंबी रेल खंड में नेउरा, दनियावां, बिहारशरीफ, बरबीघा, शेखपुरा के लिए यह डेढ़ सौ करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसकी जानकारी रेल विभाग के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने मीडिया को दी।
क्यों अटका हुआ है मामला, कहां है विवाद
बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र के नारायणपुर मोहल्ला, शेरपर मोहल्ला इत्यादि में किसानों के द्वारा कम मुआवजा देने को लेकर अपनी जमीन का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और दूसरी बार हाईकोर्ट में चले गए। पहली बार जब हाईकोर्ट में गए तो 2014 के अनुसार जमीन की कीमत देने के लिए आदेश दिया गया परंतु सरकारी महकमे के द्वारा कृषि भूमि का मुआवजा दिया जा रहा है जबकि किसानों के द्वारा व्यवसायिक भूमि की मांग की जा रही है। किसान रंजीत कुमार मिथिलेश कुमार इत्यादि कहते हैं कि जिस जमीन का अधिग्रहण हो रहा है रजिस्ट्री कराने में उस पर राजस्व लेने के लिए व्यवसायिक जमीन का मूल्य निर्धारित है और इसी हिसाब से किसानों का मुआवजा लेंगे। इसी मांग को लेकर दूसरी बार भी किसान हाईकोर्ट में चले गए हैं।
उधर डीसीएलआर संजय कुमार ने बताया कि जांच टीम बनाकर मुआवजे का गठन किया गया है। विवाद को सुलझाने में जिला प्रशासन सक्रिय है।
