शेखपुरा न्यूज़ ब्यूरो

जिलाधिकारी योगेंद्र कुमार ने काम से जी चुराने वाले सभी आवास सहायक का मानदेय काट लेने का आदेश दिया है। लक्ष्य से 10 प्रतिशत तक भी आवास का निर्माण नहीं करवाने वाले सहायकों का 50 प्रतिशत तक वेतन काटने का आदेश दिया गया है।

साथ ही प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास पूरा करने वाले लाभूक को 90 दिनों का मनरेगा मजदूरी लाभ देने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी शनिवार को नगर परिषद के साभागार में आयोजित बैठक में आगंनवाडी महिला पर्यवेक्षिका पर भी जमकर बरसे।

आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की नौकरी होगी खत्म

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि 50 प्रतिशत से कम निरीक्षण करने वाली पर्यवेक्षिका के सेवा का विस्तार वे नहीं करने जा रहे हैं।

चेवाड़ा bdo को फटकार, शोकॉज की नोटिस

बैठक की जानकारी देते हुए जिला सूचना व जन सम्पर्क पदाधिकारी योगेंद्र कुमार लाल ने बताया कि राशन बनाने के आनलाइन कार्य में सही सही आंकड़ा नहीं देने पर चेवाडा बीडीओ पूष्प लता को स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर दिया। बीडीओ की कार्यशैली की आलोचना की और बताया कि उनका व्यवहार कार्य शिथिलता की श्रेणी में आता है। बैठक में जिलाधिकारी ने ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्ति अभियान पर भी विस्तार से चर्चा की।

जिला को जल्द से जल्द ओडीएफ करने को लेकर शौचालय बनाने वालो को प्रोत्साहन राशि खाता में पहुचाने का निर्देश दिया। राशि पहुचाने के पूर्व शौचालय का जियो टैगिंग अनिवार्य है।

जिलाधिकारी ने सभी मनरेगा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को जियो टैगिंग काम में तेजी लाने को कहा गया। इन्हें प्रतिदिन टैगिंग कार्य की निगरानी और रिर्पोटिंग करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने शौचालय निर्माण के कार्य को 80 प्रतिशत तक लाने के लिए 15 दिनों का समय दिया है।