शेखपुरा

श्रीमती इनायत खान, जिला अधिकारी शेखपुरा के अध्यक्षता में आज कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई जिसमें जिले के किसानों के हित के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिये।

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 49505 किसानों का पंजीकृत हुआ है। जिलाधिकारी के द्वारा पूछा गया कि जिले में कुल कितने किसान है जिसका उतर नहीं दे पाये उन्होंने स्पष्ट कहा कि शत्-प्रतिशत किसानों का पंजीकृत करना सुनिश्चित करें।

बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं का लाभ वांछित किसानों तक पहुँचाना भी सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 31477 आवेदन प्राप्त हुये है। इसमें से अपर समाहर्ता के द्वारा 15871 आवेदन को स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं करने के कारण घाटकुसुम्भा के प्रखंड कृषि पदाधिकारी का वेतन अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।

रब्बी डीजल अनुदान के तहत 11357 आवेदन प्राप्त हुये है जिसमें से मात्र 21 आवेदन को स्वीकृत किया गया है लेकिन अस्वीकृत की संख्या-0 है। जिसपर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त किये और उन्हें कार्य-कलाप में अपेक्षित सुधार लाने का नसीहत भी दिये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत या अस्वीकृत करें।

उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया गया कि लंबित आवेदनों के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछें।
कृषि इनपुट सुखाड़ अनुदान योजना की समीक्षा की गयी जिसके तहत जिले में 23028 आवेदन प्राप्त हुये है। जिसमें से 16184 आवेदनों को स्वीकृत करते हुये संबंधित किसानों को 1263 लाख रूपये उनके बैंक खाता में स्थानांतरित किया गया है।

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि वितीय वर्ष 2019-20 में खरीफ फसल का लक्ष्य 28270 हेक्टेयर रखा गया है। सर्वाधिक लक्ष्य शेखपुरा प्रखंड में 8299 हेक्टेयर है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि लक्ष्य के अनुरूप खरीफ फसल का अच्छादन करना सुनिश्चित करें। धान अच्छादन का लक्ष्य 23 हजार एवं मक्का-4000, दलहन-1150 एवं तेलहन का अच्छादन-120 हेक्टेयर है।

जिले में 06 थोक उर्वरक एवं 112 खुदरा उर्वरक बिक्रेता है। जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी बिक्रेताओं के दुकानों का भौतिक सत्यापन करें एवं सुनिश्चित करें कि किसानों को अनुदान का लाभ ससमय मिलें। किसानों से संबंधित सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया।

बैठक में आज मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, भूमि संरक्षण, पशुपालन विभाग की विस्तृत समीक्षा की गयी, उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी लाभकारी एवं उपयोगी योजनाओं का लाभ ईमानदारी के साथ किसानों को देना सुनिश्चित करें।

आज की बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला गवय विकास पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी के साथ-साथ कई पदाधिकारी उपस्थित थें।