20 साल बाद ही नीतीश कुमार का सपना अधूरा, रेलवे पटरी नहीं बिछने दे रहे किसान

 बरबीघा, शेखपुरा

 शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर में किसानों के द्वारा रेलवे लाइन की पटरी बिछने में नहीं दिया जा रहा है। किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए कई बैठक जिला प्रशासन के द्वारा की गई परंतु समझौता नहीं हुआ। स्थिति यह है कि एक बार फिर बुधवार को बरबीघा थाना सभाकक्ष में आयोजित बैठक बेकार हो गई ।

इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने नेतृत्व किया। भू अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित दो दर्जन किसानों की उपस्थिति रही। अधिकारियों को किसानों ने अपनी बात बताई। अधिकारियों के द्वारा किसानों को मनाने का काम किया गया परंतु किसान नहीं माने।

जमीन के अधिग्रहण में मिल रहा कम मुआवजा 

जमीन के अधिग्रहण में कम मुआवजा मिलने को लेकर किसान नाराज हैं और वह हाईकोर्ट चले गए। किसानों को रेलवे के द्वारा ₹30 हजार डिसमिल दिया जा रहा है। जबकि उसी जमीन के बगल में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जमीन गया तो 3 लाख 65 हजार डिसमिल किसानों को मिला। ऐसे में किसान जमीन का आवासीय मुआवजा मांग रहे हैं। रेलवे एक फसला जमीन का मुआवजा देने के लिए तैयार है। विवाद को लेकर किसान हाई कोर्ट गए हुए हैं।

बुधवार को बैठक में अधिकारियों के द्वारा किसानों को जमीन पर रेलवे पटरी बिछाने का काम शुरू करने के लिए अनुमति मांगी गई और कहा गया कि जब कोर्ट का फैसला आज आएगा उसकी रेट से भुगतान कर दिया जाएगा । किसान नहीं माने।

परसोबीघा निवासी किसान रंजीत कुमार, भोला कुमार, नारायणपुर के विपिन चौधरी ने बताया कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा नए कीमत से, तब तक जमीन पर काम करने नहीं दिया जाएगा।

रेल मंत्री नीतीश कुमार का सपना अभी तक अधूरा 

शेखपुरा बरबीघा बिहार शरीफ होते हुए पटना के नेवरा तक रेलवे लाइन का सपना तत्कालीन रेलमंत्री नीतीश कुमार ने 2003 में देखे थे। 2007 में निर्माण पूरा होना था। विलंब होने से लागत 5 गुना तक बढ़ जाने की बात हो रही है।

शेखपुरा से रेलवे निर्माण का काम सर्वा जमालपुर रेलवे स्टेशन तक हो गया है। यहां रेलवे के द्वारा रेल गाड़ी चलाकर ट्रायल भी कर लिया गया। कई साल से मटोखर, सर्वा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। वह जर्जर भी हो रहा है। स्थानीय लोग उसके समान को क्षतिग्रस्त भी कर रहे हैं। वहीं नारायणपुर से पहले तक पटरी भी बिछा दिया गया है। वहां से नारायणपुर मौजा का काम अटक गया है। यह 18 दशमलव 10 हेक्टेयर का मामला है जो विवादों में चल रहा है।