Good News: केंद्र सरकार ने टॉप 10 जिलों को उत्कर्ष योजना में किया शामिल

शेखपुरा

केंद्र सरकार के नीति आयोग के द्वारा देश के 112 जिलों को आकांक्षी जिला के रूप में शामिल कर उसके विकास के लिए काम किया जा रहा है । इसी आकांक्षी जिला में देशभर के 10 बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिला को चयनित किया गया है। और उत्कर्ष योजना के तहत इसके विकास की रणनीति बनाई गई है। शेखपुरा जिला और अरवल जिला बिहार के दोनों जिला को इसमें शामिल किया गया है।

उत्कर्ष योजना के तहत शेखपुरा जिला के शामिल होने पर 15 फरवरी से लेकर 15 अगस्त तक विभिन्न केंद्र की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा। जिसमें कैंप लगाकर गांव-गांव लोगों को जन धन योजना, स्व निधि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना जैसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं से सभी को जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक बैठक कर जिलाधिकारी ने रणनीति बना ली है।

शेखपुरा जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय बैंकों से संबंधित परामर्श समिति की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय शेखपुरा स्थित मंथन सभागार में जिला पदाधिकारी शेखपुरा की अध्यक्षता में सम्पन्न की गई। बैठक में लक्षित वितीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम टी॰एफ॰आई॰आई॰पी॰ के तहत आकांक्षी जिले में वितीय समावेशन की पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया।

 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले में प्रदर्शन के बराबर प्रत्येक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के॰पी॰आई॰ के तहत मुल्यों को प्राप्त करना होगा और प्रत्येक 05 किलोमीटर के भीतर कम से कम 01 बैंकिग टच प्वाइंट होना अनिवार्य है। 

        केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार 15 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक वितीय समावेशन सशक्तिकरण थींम पर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु मिशन उत्कर्ष कार्यक्रम 10 चयनित जिलों में चलाया जायेगा जिसके तहत प्रत्येक शनिवार को चयनित जिलों के सभी ग्राम पंचायतों में कैंप का आयोजन की जायेगी। 

साथ ही जिले के नगरीय निकायों में माह में एक बार स्वनिधि योजना के तहत हित ग्राहियों को आच्छादित करने के लिए शिविर का आयोजन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो इस हेतु प्रचार-प्रसार किया जाय।

         जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के कृषकों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने एवं छोटे-छोटे उद्योगों बढ़ावा देने हेतु योग्य लाभुकों को ऋण आदि ससमय उपलब्ध कराया जाय ताकि आर्थिक प्रगति को बल दिया जा सकें।