‘जनता के दरबार में जिला पदाधिकारी’ कार्यक्रम, 31 मामलों पर हुई सुनवाई

शेखपुरा, 16 मई 2025 — 

समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में शुक्रवार को जिला पदाधिकारी आरिफ अहसन की अध्यक्षता में ‘जनता के दरबार में जिला पदाधिकारी’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं और कई मामलों में मौके पर ही समाधान हेतु निर्देश भी दिए गए। आज के दरबार में कुल 31 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें जमीन विवाद, पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति, आवास योजना, लगान निर्धारण, सरकारी मुआवजा, नाला निर्माण एवं चापाकल मरम्मत जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।

प्रमुख शिकायतें और त्वरित निर्देश:

पुरैना निवासी गुड्डी लाल राम ने पड़ोसियों द्वारा मारपीट की शिकायत की, जिसपर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

बहादुरपुर निवासी अजय कुमार ने पेयजल संकट को लेकर चापाकल मरम्मत की मांग की, जिसे पीएचईडी को अविलंब दुरुस्त करने का आदेश दिया गया।

दरोगीबीघा के जितेन्द्र पासवान ने नल जल योजना में ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के बावजूद मानदेय नहीं मिलने की शिकायत की, जिसपर जांच के बाद भुगतान करने का निर्देश मिला।

बरबीघा की बिन्दा देवी एवं सुरज देवी ने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की मांग की, जिसपर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया।

गोड्डी निवासी दामोदर यादव ने निजी जमीन पर बिजली पोल गाड़ने की शिकायत की, जिसे हटाने का अनुरोध किया गया।

कैथवां निवासी विजय सिंह उर्फ भोनू सिंह ने अपने जमीन पर अवैध कब्जा और मारपीट की शिकायत की, जिसपर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

फूल कुमारी (वार्ड-20) ने बिजली संकट की शिकायत की, जिसे संबंधित विभाग को तत्काल समाधान के निर्देश दिए गए।

रामप्रवेश यादव (फतेहपुर) ने खतियानी जमीन पर लगान निर्धारण की मांग की।

अंजनी कुमार (सिरारी) ने शौचालय निर्माण और मारपीट की शिकायत की।

भोला सिंह (करकी, अरियरी) ने जमाबंदी चालू कराने में टाल-मटोल की शिकायत की।

मणीशंकर कुमार ने नेशनल हाईवे से अधिग्रहित जमीन का मुआवजा न मिलने की बात कही।

शिवराम प्रसाद सिंह (तेउस), हीरालाल पाण्डेय (गंजपर), सुमंत्री देवी, रजनीश कुमार (बेलछी), और आशा देवी (कोरमा) समेत कई लोगों ने जमीन विवाद, कब्जा, और योजनाओं का लाभ नहीं मिलने जैसी शिकायतें रखीं।

लंबित मामलों पर विशेष निर्देश:

जिला पदाधिकारी आरिफ अहसन ने पूर्व से लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी लंबित मामलों की जाँच

कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें।