शेखपुरा।

निरंजन कुमार झा उप विकास आयुक्त के अध्यक्षता में आज बैठक हुई, जिसमें जिला जल एवं स्वच्छता समिति, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, सात निश्चय योजना आदि की समीक्षा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने बताया कि शेखपुरा जिला बिहार में दुसरा जिला ओडीफ जिला घोषित किया गया है।

जियो टैग में जिला का स्थान बिहार में चैथा है। शेखपुरा जिला में परिवारें की कुल संख्या 115069 है। सभी परिवारों के घर में शौचालय के घर में निर्माण करा दिया गया है।

विकसित बिहार के सात निश्चय योजना के कार्यान्वयन में अपने जिला का अद्यतन रैंकिंग दुसरा है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण नली-गली पक्कीकरण योजना के अंतर्गत जिले में कुल वार्डाें की संख्या 712 है जिसमें अबतक 604 वार्डाें क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है।

345 वार्डाें में राशि हस्तानांतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नली पक्कीकरण निश्यच योजना की अंतर्गत जिले में 712 वार्डोें में से 570 वार्ड लक्षित है। जिसमें 207 वार्डाें में कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शेखपुरा जिला में वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कुल लक्ष्य 4227 लाभार्थियों को आवास दिया जाना है। अबतक प्रथम किस्त के रूप में 3887 लाभार्थियों राशि उपलब्ध करा दी गई है। 3083 लाभार्थिंयों को द्वितीय किस्त की राशि भी सुलभ करा दी गई है। अबतक कुल 4227 लाभार्थियों में से 1883 लाभुकों के द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। आवास पूर्णता में जिले का बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त है।

मनरेगा के तहत वित्तीय 2018-19 में 15645 परिवारों के द्वारा काम की मांग की गई है जिसमें से 13629 परिवारों को काम सुलभ करा दिया गया है। अभी तक लक्ष्य का 78 प्रतिशत मानव दिवस का सृजन किया गया है। मनरेगा के तहत लैंण्ड्लेस कौशल लेवर का डोर-टू-डोर सर्वे करा कर इच्छुक परिवारों को जाॅब कार्ड एवं मनरेगा के तहत कार्य दिया गया है। जिले में मनरेगा के तहत 36405 जाॅब कार्डधारी सक्रिय हैं जिसमें से 34057 जाॅब कार्डधारी मजदूरों को बैंक खाता से जोड़कर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा।