शेखपुरा

शेखपुरा जिला समन्वय समिति की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन समाहरणालय के मंथन सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह ने किया। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित हुए। सभी की समीक्षा की गई। साथ ही साथ कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। बैठक में नल जल योजना का काम जिस पंचायत में अधूरा रह गया है उसको लेकर सख्ती करने का निर्देश दिया गया है। मुखिया तथा वार्ड सचिव पर कार्रवाई करने का निर्देश बैठक में दिया गया। साथ ही प्रत्येक सप्ताह जांच टीम के द्वारा सरकारी योजनाओं की गुणवत्ता की जांच के निर्देश भी दिए गए। बैठक में बताया गया कि जिले में 80% नल जल योजना का काम पूर्ण कर लिया गया है।

पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन देने का निर्देश

बैठक में सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी भी शामिल हुए। जिनको सभी पंचायतों में जहां पंचायत सरकार भवन नहीं है वहां के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पंचायत सरकार भवन को गंभीरता से लेने के लिए भी कहा गया। साथ ही साथ स्थापना के प्रभारी केके यादव के द्वारा जिले के सभी नियमित सरकारी कर्मियों का डाटा ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया।

आरटीपीएस को दलालों से मुक्त रखने का निर्देश

समन्वय समिति की बैठक में जिला में संचालित आरटीपीएस काउंटर को दलालों से मुक्त रखने का निर्देश दिया गया है। साफ कहा गया कि आरटीपीएस काउंटर पर दलाल प्रभावी नहीं हो आम लोगों को इसकी सुविधा मिले इसको सुनिश्चित करना अधिकारियों का काम है। पंचायत में जहां सरकार पंचायत भवन बना है वहां भी आरटीपीएस काउंटर को सुचारू करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। पंचायत भवन के निर्माण पर एक करोड़ 14 लाख रुपए की राशि व्यय होती है। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा योजना की भी समीक्षा की गई। बरबीघा प्रखंड में सबसे कम मनरेगा योजना में रोजगार देने की बात सामने आई है। बैठक में डीआरडीए डायरेक्टर, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता सहित अन्य लोग शामिल हुए।