किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा किसानों की गुलामी और कृषि के नीलामी का दस्तावेज है किसान बिल
शेखपुरा
29 दिसंबर किसानों के राजभवन मार्च को लेकर आज अखिल भारतीय किसान महासभा के नेता कमलेश कुमार मानव की अध्यक्षता में और अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड शिवसागर शर्मा की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। बैठक में किसान नेता राम कृपाल सिंह, शिवनंदन यादव, राजेश कुमार राय, कमलेश प्रसाद, माले जिला सचिव विजय कुमार विजय भी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव सागर शर्मा ने कहा मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान विरोधी काला कानून दरअसल किसानों की गुलामी और कृषि के नीलामी का दस्तावेज है।
मोदी सरकार को इस कानून को हर हाल में वापस करना होगा। दिल्ली में हो रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। उन्हें देश की दूसरी आजादी का महान सेनानी बताया आज पूरा देश और देश का किसान अपने अस्तित्व के संकट को झेल रहा है। संपूर्ण कृषि संपदा कारपोरेट घरानों को सौंपकर मोदी सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। यह कार्रवाई दरअसल आजाद भारत को एक नए कंपनी राज में बदल डालने की साजिश है। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून का दर्जा देने और बिहार में किसानों के धान खरीद खरीद की गारंटी करने की मांग की।
श्री शर्मा ने कहा जमाखोरों एवं काला बजारियों को इस कानून में गल्ला भंडारण करने की खुली छूट दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से देश के किसानों की संपदा को हड़प कर उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश है। किसानों के लिए जमीन उसकी मां है और हम उसके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकते। आजादी के बाद के इतिहास में यह सबसे बड़ा किसान आंदोलन है और यह लगातार देशव्यापी होता जा रहा है। हम राज्यपाल के माध्यम से बिहार के किसानों की तरफ से मोदी सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि किसानों को बर्बाद और तबाह करने वाले कानून को फौरन वापस लिया जाए। इस अवसर पर किसान महासभा के नेता कमलेश कुमार मानव ने जिला के किसानों से आह्वान किया है कि 29 दिसंबर को हजारों हजार की संख्या में राजभवन मार्च में शामिल हों।
