• Friday, 31 October 2025
किसानों और दुकानदारों को कर्ज नहीं देते है बैंक, समीक्षा में खुलासा हुआ

किसानों और दुकानदारों को कर्ज नहीं देते है बैंक, समीक्षा में खुलासा हुआ

Vikas
किसानों और दुकानदारों को कर्ज नहीं देते है बैंक, समीक्षा में खुलासा हुआ 
 
शेखपुरा
 

समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में "जिला स्तरीय बैंकर्स परामर्शदात्री समिति व समीक्षा समिति" की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला में वितीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई विषयों पर चर्चा की गई।

 
सी॰डी॰ प्रतिशत की समीक्षा के क्रम में एलडीएम द्वारा बताया गया कि सीडी प्रतिशत जो 31.03.2023 को 46.25 प्रतिशत था वो घटकर 45.16 प्रतिशत रह गया है। उप विकास आयुक्त द्वारा 40 प्रतिशत से कम सीडी प्रतिशत वाले बैंकों यथा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया से कारण- पृच्छा करते हुए एलडीएम को संबंधित बैंकों के राज्यस्तरीय पदाधिकारी को सूचित करने का भी निदेश दिया गया। वार्षिक क्रेडिट प्लान प्राथमिकता वाले क्षेत्र के प्रगति के संबंध में एलडीएम द्वारा बताया गया कि 25 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध वर्तमान में 32.59 प्रतिशत प्रगति प्राप्त की जा चुकी है। 
 
 

किसान क्रेडिट कार्ड-पशुपालन अंतर्गत प्राप्त 1732 आवेदनों में से 400 आवेदन स्वीकृत

 
 किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदत ऋण की समीक्षा भी की गई जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसके अंतर्गत जिला की प्रगति दयनीय है। किसान क्रेडिट कार्ड-पशुपालन अंतर्गत प्राप्त 1732 आवेदनों में से 400 आवेदन स्वीकृत किये जा सकें है। किसाने क्रेडिट कार्ड -मत्स्य पालन के अंतर्गत 180 प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध 40 आवेदन को स्वीकृत किया गया है।
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 रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में 134 लक्ष्य के विरूद्ध 28 आवेदन स्वीकृत

 
 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत वितीय वर्ष 2023-24 के 134 लक्ष्य के विरूद्ध 28 आवेदन स्वीकृत किये गये है जबकि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन के तहत 83 लक्ष्य के विरूद्ध 20 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया है। 
 सात निश्चय-02 के अंतर्गत डेयरी विकास योजना 2023-24 अंतर्गत प्राप्त कुल 33 लक्ष्यों के लिए 01 अगस्त से 01 सितम्बर के बीच आवेदन लिया जा रहा है।  जिला में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत ऋण को बढ़ावा देने के लिए उप विकास आयुक्त द्वारा एलडीएम को नगर परिषद् कार्यालय से सम्पर्क कर कैंप लगाने का निदेश दिया गया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला गब्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी के साथ-साथ सभी बैंकों के प्रतिनिधिगण आदि उपस्थित थें।
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