• Saturday, 23 November 2024
Sahara India: अमित शाह को घेरेगी भुगतान क्रांति सेना, ऐसे होगा पैसा वापसी

Sahara India: अमित शाह को घेरेगी भुगतान क्रांति सेना, ऐसे होगा पैसा वापसी

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Sahara India: अमित शाह को घेरेगी भुगतान क्रांति सेना, ऐसे होगा पैसा वापसी

 

न्यूज़डेस्क

 

सहारा इंडिया में फंसे हुए पैसे के भुगतान को लेकर सहारा इंडिया के निवेशक और एजेंट काफी परेशान हैं । सहारा इंडिया में पैसे वापसी को लेकर जिला स्तर से लेकर राज्य और दिल्ली तक प्रदर्शन किया गया है। सहारा इंडिया के पीड़ितों के प्रदर्शन का धीरे-धीरे असर भी सामने आने लगा है। कुछ दिन पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सहारा इंडिया से पैसे वापसी का भरोसा दिया तो सहारा इंडिया के पीड़ितों में उत्साह जगी है।

 

 

 अब बिहार के नवादा में अमित शाह का कार्यक्रम रविवार को तय है तो सहारा इंडिया के पीड़ित भी अमित शाह को ज्ञापन देने की तैयारी कर ली है। ज्ञापन देने के लिए शेखपुरा जिला से एक टीम भुगतान क्रांति के नाम से टीशर्ट पहनकर नवादा रवाना हो गए हैं । जहां अमित शाह को ज्ञापन सौंपने की बात उन्होंने कही। इस टीम के सदस्य विकास कुमार ने बताया कि सहारा इंडिया में भुगतान नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है और इसी को लेकर अमित शाह को ज्ञापन दिया जाएगा।

 

 

4 महीने में सहारा इंडिया का हो जाएगा भुगतान

 

4 महीने में सहारा इंडिया से भुगतान हो जाने का भरोसा हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह के द्वारा दिया गया था। इसी भरोसे से लोगों में उत्साह है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह के द्वारा सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे पैसे के भुगतान का भरोसा दिया गया

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इसके लिए सहारा में निवेश करने वालों को सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंट्रल को आवेदन देने के लिए कहा गया है। बड़े पैमाने पर सहारा इंडिया के निवेशकों के द्वारा सेंट्रल सहारा को ऑपरेटिव सोसाइटी को आवेदन भुगतान के लिए भेजा जा रहा है।

 

उच्चतम न्यायालय के आदेश से पैसे मिलने की उम्मीद 

 

 

बता दें कि 4 दिन पूर्व भी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेबी को सहारा सहकारी समितियों में निवेश किए गए राशि को लौटाने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि पच्चीस हजार करोड़ जो सहारा इंडिया का पैसा सेबी में जमा है उसमें से 5000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाया जाए। 9 महीना के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन और गाइड लाइन में इस पैसे को लौटाया जाएगा।

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