शेखपुरा।

योगेन्द्र पासवान, सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार की अध्यक्षता में बुधवार को अतिथि गृह शेखपुरा में विभिन्न विभागों की समीक्षा हुई।

शिक्षा विभाग की समीक्षा में पाया गया कि प्राथमिक स्कूल से काॅलेज तक नामांकन में अनुसूचित जाति की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। माननीय सदस्य ने कहा कि संख्या में लगातार कमी का कारण क्या है। समाधान का प्रयास करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं श्रम अधीक्षक को विशेष निर्देश दिया गया।

उन्होंने कहा कि चिमनी पर प्लायन करने वाले मजदूरों के बच्चों को निकट के स्कूल में नामांकन कराना सुनिश्चित करें। माननीय सदस्य ने कहा कि विद्यार्थियों को छात्रवृति की राशि ससमय सुलभ करायें। निदेशक डी॰आर॰डी॰ए॰ ने बताया कि इस वर्ग को आवास सुविधा के लिए 2257 प्रधानमंत्री आवास के निर्माण का लक्ष्य है जिसमें से 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

इस दृष्टिकोण से शेखपुरा जिला का बिहार राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त है। अनुसूचित जाति के जो नागरिक छुट गये है उन्हें भी आवास की सुविधा सुलभ कराने का निर्देश सदस्य ने दिया। सत्य प्रकाश शर्मा, अपर समाहर्ता ने बताया कि जिनके पास आवास निर्माण के लिए जमीन नहीं है उन्हें सरकार 60 हजार रूपये मुख्यमंत्री वास योजना के तहत प्रदान कर रही है।

सिविल सर्जन ने बताया कि अनुसूचित जाति के वृद्ध व्यक्तियों को 26 जनवरी 2019 के अवसर पर आॅखों की जाँच कराकर उन्हें दवा एवं चश्मा सुलभ कराया जायेगा। माननीय सदस्य ने कहा कि जिस गाॅव और टोला में गंदगी है वहाॅ पर बिल्चिंग पाउडर का छिड़काव करें जिससे कि बीमारी कम होगी।

बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कारगर उपाय करें। जननी बाल सुरक्षा योजना को व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया। अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाकर निःशुल्क उपचार कर एवं दबा वितरण करने के लिए कहा गया।

मनरेगा के समीक्षा के क्रम में सदस्य ने कहा कि मजदूरों को जाॅब कार्ड कुछ मुखिया अपने पास रख लेते है जाॅब कार्ड हमेशा मजदूरों के पास ही रहना चाहिए, बिचैलियों को मनरेगा से दूर करें।

कार्यपालक अभियंता पी॰एच॰ई॰डी॰ को निर्देश दिया गया कि बंद पड़े सभी चापाकलों को अबिलंब चालू करें। उन्होंने कहा कि जिले में 500 ऐसे चापाकल है जिसको चालू किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता एल॰ई॰ओ॰ ने कहा कि चार सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

सदस्य ने कहा कि सामुदायिक भवन में गुणवता का आभाव होता है। मानक के अनुसार गुणवता नहीं पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि खनन कार्यों में लगे मजदूरों को स्थिति में सुधार लायें।

अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में पड़ने वाले स्कूलों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध करावें। राकेश कुमार प्रभारी डी॰पी॰ओ॰ ने बताया कि जिले में 566 आॅगनवाड़ी केंद्र है जिसमें से अनुसूचित जाति के 70 सेविका एवं 193 सहायिका कार्यरत है।

कहा कि सेविका की संख्या काफी कम है जिसको बढ़ायेें। मिनी सेंटर पर नियोजन में इसका ध्यान रखेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि जिले में पी॰डी॰एस॰ 299 है जिसमें से 57 केंद्र अनुसूचित जाति के पास है। सदस्य ने कहा कि जिला में इसके आबादी 20 प्रतिशत है जिसके तहत इसका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की आवश्यकता है। डी॰पी॰एम॰ जीविका को निर्देश दिया गया कि स्वयं सहायता समूह में अनुसूचित जाति की महिलाओं को शामिल करने के लिए प्राथमिकता दें। श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि चिमनी भट्टा पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों से काम नहीं कराया जाय।

आज की समीक्षा बैठक में सत्य प्रकाश शर्मा, अपर समाहर्ता, मृगेन्द्र प्रसाद सिंह सिविल सर्जन, प्रमोद कुमार गोपनीय प्रभारी, सत्येन्द्र त्रिपाठी निदेशक, सत्येन्द्र प्रसाद जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, प्रमोद कुमार जिला कल्याण पदाधिकारी के साथ-साथ कई पदाधिकारी उपस्थित थें।