शेखपुरा।

डीएम योगेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समीक्षा की गई। ग्रामीणों के लिए आवागमन को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना लागू की जा रही है।

इसके लिए अनुसूचित जाति एवं जन जाति एवं अत्यंत पिछडा वर्ग से इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र लेना है। चार से दस सीट वाले गाड़ियों को क्रय करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक लाख रूपये अनुदान दिया जायेगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा के द्वारा अबतक एक भी आवेदन पत्र नहीं लिया गया है। जिसको जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लिया है।

इसके लिए जिलाधिकारी ने उन्हे फटकार भी लगाया। उन्होने कहा कि यह घोर लापरवाही एवं अर्कमन्यता है। इसके कारण जिले रैंकिंग नीचे चला गया है।

ग्राम पंचायतों में आवागमन की सुविधा नहीं है। सरकार के द्वारा सभी पंचायतों में पांच-पांच वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससेे कि आम जनता को प्रखंड मुख्यालय में आवागमन सरल होगा।

महंगाई बढ़ने के कारण यह उपयुक्त साधन होगा। इसके द्वारा पंचायतों, पखंड मुख्यालाय या जिला मुख्यालय को जोड़ा जा रहा है। इससे बेरोजगार युवकों को रोजगार भी हासिल होगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से इस योजना के लागू करने के लिए अपेक्षित कदम उठाया जा रहा है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसके लिए निदेश दिया गया है।

सभी पंचायतों की इच्छुक उम्मीदवारों को इस योजना से जोड़ने के लिए हर संभव कदम उठायें। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत कर्मियों के साथ बैठक भी किये हेैं। इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में तीन गाड़ी अनुसूचित जातिएवं दो गाड़ी अत्यंत पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रय किया जाना है।

इस योजना के लिए उच्छुक उम्मीदवारोें से जाति, आवासीय, एवं शैक्षिणिक प्रमाण-पत्र के साथ ड्राइवर लाईसेन्स के साथ संबंधित प्रखंडों आॅनलाईन आवेदन किया जा सकता है। यह सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं जन उपयोगी योजना है।

आज की बैठक में सत्य प्रकाश शर्मा अपर समाहर्ता, प्रमोद कुमार गोपनीय पदाधिकारी, संजय कुमार डी0सी0एल0आर0, प्रमोद कुमार जिला कल्याण पदाधिकारी, सत्येंद्र प्रसाद जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, सत्येंद्र त्रिपाठी निदेशक डी0आर0डी0ए0 के साथ-साथ जिले के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।