शेखपुरा

श्रीमती इनायत खान जिलाधिकारी शेखपुरा के द्वारा आज अपने प्रकोष्ट में प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों के साथ सरकार के द्वारा चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत समीक्षा कियें। उन्होंने कहा कि जिला के किसी भी क्षेत्र से पेयजल संकट उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने निर्धारित प्रखंडों में जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेन्शन आॅगवाड़ी केन्द्र, बिजली, आपूर्ति, अधिप्राप्ति, बिजली, कौशल विकास केन्द्र के साथ-साथ सरकार के सात निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन दें।

जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता बिद्युत को निर्देश दिये कि प्रत्येक प्रखंड कार्यालय एक-एक कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी इन्हें एक कार्यालय खोलने के लिए एक-एक कमरा सुलभ करायेंगे। इस कार्यालय में बिजली विपत्र भी जमा की जायेगी, और बिजली से होने वाले स्थानीय समस्याओं को कनीय अभियंता तत्काल समाधान करेंगे। 25 मई 2019 से कनीय अभियंता निर्धारित प्रखंडों में बैठेगे, एवं बिजली की समस्याओं को ससमय समाधान करेंगे। आॅनलाइन बिजली बिल भी जमा किया जा सकता है। कार्यपालक अभियंता बिद्युत ने बताया कि जिले में 80 हजार बिजली उपभोक्ता है। 40 मीटर रीडर है। जिलाधिकारी ने कहा कि मीटर रीडर संख्या को दोगुनी करें। सभी बिजली उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह बिजली विपत्र देना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि किसी गाॅव के बिजली काटने के पूर्व स्थानीय बुद्धीजीवी वर्ग से विमर्श करें और इसकी सूचना जिला प्रशासन को भी देना सुनिश्चित करेंगे। विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाॅवों के जर्जर तार और पोल को बदलना सुनिश्चित करें। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि अभीतक 68 गाॅव के जर्जर तार और पोल को बदला गया है। सिंचाई योजना के तहत 04 हजार किसानों ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दिये है जिसमें से 04 सौ किसानों को यह सुविधा दी गयी है। सर्वे के अनुसार जिला में 42 हजार बोरिंग है। जिसमें से 16 सौ को बिजली कनेक्शन सुलभ कराया गया है। कृषि कार्य के लिए बिजली की दर मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट है। लक्ष्य के अनुसार जून माह तक 75 प्रतिशत लोगों को कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जायेगा। बिजली के समस्याओं के समाधान के लिए 1912 नं॰ पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिये कि सभी प्रखंडों में प्राथमिकता के अनुसार हेल्थ कैंप लगाना सुनिश्चित करें। 31 मई 2019 को हेल्थ कैंप शेखपुरा प्रखंड में उपर्युक्त स्थल पर लगाने का निर्देश दिया गया।

इस चिकित्सा सिविर में सभी प्रकार के रोगों का ईलाज वरीय डाॅक्टरों के द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क दवा दी जायेगी। इस सिविर में मोतियाबिंद के रोगियों को जाॅच कर सदर अस्पताल में आॅपरेशन कराने की तिथि दी जायेगी।

सिविल सर्जन ने बताया कि सदर अस्पताल में प्रतिदिन 30 रोगियों को मोतियाबिंद का आॅपरेशन कराया जा रहा है। आॅख संबंधी अन्य बीमारियाॅ के ईलाज के लिए निःशुल्क चश्मा/दवा का वितरण किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक सिविर में 500 से 1000 लोगों को बैठने की सुविधा होनी चाहिए। वृद्धजनों के ईलाज में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। सिविर में आने वाले रोगियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होना चाहिए। शेखोपुरसराय के वरीय पदाधिकारी ने बताया कि नीमी/अम्बारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाॅच में बंद पाया गया था। जिलाधिकारी ने प्रतिनियुक्त कर्मियों पर विधि-सम्मत् कार्रवाई करने का निर्देश दिये। घाटकुसुम्भा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चंदन कुमार नामक कर्मी के द्वारा उपस्थिति पंजी में छेड़-छाड़ किया गया है।

जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिये कि उक्त कर्मी का वेतन बंद करते हुये विधि-सम्मत् कार्रवाई करें।


जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता पी॰एच॰ई॰डी॰ को निर्देश दिये कि किसी भी विभाग का चापाकल मरम्मत के योग्य है तो उसे यथाशीघ्र ठीक कर पेयजल सुलभ करायें।
बैठक में शौचालय का निर्माण घर का सम्मान, प्रधानमंत्री आवास एवं सरकार के सात निश्चय योजना की भी समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने निदेशक डी॰आर॰डी॰ए॰ को निर्देश दिया कि शेष लाभुकों को जियो टैंगिग कर भुगतान करना सुनिश्चित करें। लक्ष्य के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्ण नहीं करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश वरीय पदाधिकारी को दिया गया। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि 131 नया चापाकल लगाना है जिसमें से 22 पूर्ण हो गया है। जिलाधिकारी ने 10 दिनों के अंदर शेष सभी चापाकल को निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। सभी वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सप्ताह में तीन दिन अपने-अपने निर्धारित प्रखंडों में जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आॅगनवाड़ी, पंचायत सरकार भवन आदि की औचक जाॅच करें एवं जाॅच प्रतिवेदन गोपनीय शाखा को उपलब्ध करावें। जिले में 100 विद्यालय को माॅडल स्कूल में परिणत किया जा रहा है।

आज की बैठक में अपर समाहर्ता-सह- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोपनीय प्रभारी, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, वरीय कोषागार पदाधिकारी, डी॰पी॰ओ॰ आई॰सी॰डी॰एस॰ के साथ-साथ सभी वरीय पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित थें।