केंद्र सरकार के द्वारा शेखपुरा जिला को स्पेशल स्टेटस दिया गया है इसी के तहत इसके विकास के लिए हर तरह के बिंदुओं पर डाटा मांगा गया है।

नीति आयोग ने जिला प्रशासन से पूरी कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। देश के पिछले जिलों में शामिल शेखपुरा को विकसित जिला बनाने के लिए 22 मई तक पूरी सूची मांगी गई है। नीति आयोग ने जिलाधिकारी के माध्यम से विस्तृत सूची तलब किया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मांगी जा रही जानकारी

शेखपुरा सहित इन सभी जिला को 2022 तक पूर्ण विकसित जिला की श्रेणी में लाने को लक्ष्य रखा गया है। पिछले दो दिन से नीति आयोग की टीम पूरे देश में चिन्हित पिछड़े जिलों को विकास की दौड़ में आगे लाने के लिए अभियान चला रखा है। दो दिन से लगातार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जानकारी इक्टठा की जा रही है।

सर्वाधिक पिछड़े जिले में है शेखपुरा

दिल्ली व पटना से आयोजित इस वीडियो कांफ्रेंसिग का समन्वयन पटना से किया जा रहा है। इस विशेष अभियान में बीते दिन पूरे देश के 115 जिला के अधिकारी व बुधवार को 25 जिला के अधिकारी मौजुद थे। इस विशेष कार्ययोजना बनाने के काम में सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग आदि विभाग के अधिकारी को टास्क दिया है। अधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने पूरे देश के 115 जिला को इस श्रेणी में चिन्हित किया है। उसमें से 25 जिला को सर्वाधिक पिछड़ा जिला की श्रेणी में रखा है। जिसमें शेखपुरा भी शामिल है।

सभी विभाग बहा रहा पसीना

वीडियो काफ्रेसिग में सबसे पहले जिला में इन विभागो द्वारा किये जा रहे कामों की जानकारी ली गई। गुणवतापूर्ण शिक्षा के अलावा टीकाकरण, सिंचाईं आदि के आधारभूत संरचना की जानकारी ली गई। वीडियो कांफ्रेसिंग में जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, डीडीसी निरंजन कुमार झा के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सिविल सर्जन आदि मौजुद थे। समहरणालय में वीडियो कांफ्रेसिंग हाल के अंदर और बाहर दो दिनों से अधिकारियों का जमावडा लगा हुआ था।