• Friday, 01 November 2024
Exclusive Report: प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार से लड़ रहे राम के संघर्ष की कहानी 

Exclusive Report: प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार से लड़ रहे राम के संघर्ष की कहानी 

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प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार से लड़ रहे राम के संघर्ष की कहानी
शेखपुरा
प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार जगजाहिर है। इसमें निचले स्तर के कर्मचारी और पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है। मुखिया और इंदिरा आवास के सहायकों के घालमेल से इस पूरे मामले को अंजाम दिया जाता है। इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। कई जगह मुखिया और इंदिरा आवास के सहायकों के बीच इसी को लेकर विवाद हुआ है। केस मुकदमा भी औघे पंचायत में हो चुका है। कमीशन खोरी के इस चक्कर में गरीबों को इंदिरा आवास तो नहीं मिल पाता परंतु अमीर पैसे देकर इसका लाभ ले लेते हैं । ऐसा ही एक मामला शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के महसार पंचायत के जयमंगला गांव में सामने आया है। आदेश के बावजूद इंदिरा आवास का लाभ और राम कुमार को नहीं दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ रामकुमार यह लड़ाई लड़ रहे हैं।
जयमंगला गांव के निवासी राम कुमार बताते हैं कि उनकी पत्नी विनीता कुमारी के नाम से नवंबर महीने में इंदिरा आवास का आवंटन हुआ था। इसमें पंचायत के 287 लोगों का नाम सूची में शामिल था। इसी बीच शुभ लाभ को लेकर इंदिरा आवास सहायक ने संपर्क किया और उनके द्वारा जब इनकार कर दिया गया तो इंदिरा आवास सहायक ने लिस्ट से नाम ही हटा दिया । पूरे पंचायत में ऐसे लोगों का नाम हटा दिया गया और एक नया लिस्ट 115 लोगों का बनाया गया जिसमें 84 लोग केवल महसार गांव के हैं । पंचायत के अन्य गांव से लोगों का नाम पंचायत प्रतिनिधियों की मिलीभगत से काट दिया गया।
लोक जन शिकायत में सुनवाई के दौरान आदेश पारित

लोक शिकायत निवारण में हुआ आदेश फिर भी नहीं मिला आवास

इसको लेकर जब उन्हें सूचना मिली तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से जाकर शिकायत की परंतु उन्होंने वहां से जाने के लिए कह दिया गया फिर इसी मामले में जिला में लोक जन शिकायत में इसकी शिकायत की गई। लोक जन शिकायत में सुनवाई के दौरान आदेश पारित कर कहा गया कि रामकुमार इंदिरा आवास लेने के लिए अर्हता रखते हैं। और इन्हें इंदिरा आवास दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को जमकर फटकार भी लगाई गई। इस आदेश के बाद भी इंदिरा आवास का लाभ इनको नहीं दिया जा रहा है। 23 मार्च को ही यह आदेश पारित कर दिया गया था। इस पूरे मामले में यह भी मामला सामने आया कि  पदाधिकारी के आदेश पर रामकुमार के इंदिरा आवास के लिए आर्हता रखते हैं कि नहीं इसकी जांच नए इंदिरा आवास सहायक से की गई। उसके द्वारा इसे सही पाया गया और एक   रिपोर्ट दिया गया। बावजूद इसके लाभ नहीं मिल रहा।
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वहीं जिलाधिकारी के जनता दरबार में भी गुहार लगाने के लिए रामकुमार जब गए तो अधिकारियों ने कहा कि लोक शिकायत से इसकी सुनवाई हो गई है। राम कुमार कहते हैं कि वह एक छोटे से करकट के कमरे में किसी तरह अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। वह काफी गरीब हैं और इंदिरा आवास के लिए सारी आर्हता रखते हैं। बावजूद उनको भ्रष्टाचार के वजह से इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। उधर, इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश की गई परंतु उनके द्वारा मोबाइल कभी रिसीव नहीं किया गया।
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