अंचलाधिकारी, मनरेगा पीओ और उद्योग पदाधिकारी का वेतन बंद। लापरवाही पे डीएम सख्त।
शेखपुरा।
जिला पदाधिकारी योगेन्द्र सिंह शेखपुरा के अध्यक्षता में आज समाहरणालय के श्रीकृष्ण सभागार में विभिन्न विभागों के समन्वय समिति के बैठक हुई। उन्होने कहा कि न्यायालय वाद के सभी ममलों का निष्पादित करना सुनिश्चित करें। विभिन्न विभागों में अभी 11 से अधिक एम0जे0सी0 का मामला लम्बित है। ए0सी0 डी0सी0 मामले की भी समीक्षा की गई जिसमें पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, शेखोपुरसराय का 88 मामला लम्बित है। शिक्षा विभाग के स्तर से 35 विद्यालयों का ए0सी0डी0सी0 लम्बित है।
पीओ का वेतन बंद
मनरेगा के समीक्षा के क्रम पाया गया कि बरबीघा के प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा मात्र 71 प्रतिशत मानव दिवस सृजन किया गया है। जबकि घाटकुसुम्भा प्रखंड का 80 प्रतिशत है। बरबीघा के प्रोग्राम पदाधिकारी का वेतन बंद करने का निदेश दिया गया है।
सात निश्चिय योजना के तहत नल-जल एवं पक्की गल-नली योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न पंचायतों को राशि आवंटित करा दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना के लिए 50 प्रतिशत से अधिक राशि का स्थानांतरण किसी पंचायत में नहीं करें। काम शूरू कराने के लिए 20 प्रतिशत राशि ही स्थानांतरण करें। नल-जल योजना में प्रयुक्त पाईप की गुणवता की जांच कर लें सी0पेट तथा आइ0एस0आइ0 मार्क का पाईप होना चाहिए। सभी योजना के जांच तीसरे पार्टी के द्वारा करायी जायेेगी। अनिमियतता पाये जाने पर संबंधित प्रतिनिधि एवं अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।
16 ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की गई है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी नियुक्ति को सुनिश्चित कर लेंगें। घाटकुसुम्भा एवं अरियरी प्रखंड के विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि नल-जल योजना में तेजी लायें। जिलाधिकारी ने कहा कि पेयजल संकट उत्पन्न नहीं होना चाहिए इसलिए प्राथमिकता के साथ नल-जल येाजना के कार्य को पूर्ण करायें।
कल्याण विभाग के समीक्षा के क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि चेवाडा एवं घाटकुसुम्भा में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित किया गया है। प्रवेशकोत्तर छात्रवृति के लिए 60 लाख का आवंटन को प्राप्त हुआ है लेकिन वितरण मात्र 4.00 लाख हुआ है जिसपर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त किये और निदेश दिया कि योग्य लाभुकों को शतप्रतिशत छात्रवृति वितरण सुनिश्ति करें। महादलित टोलों में 05 वर्गशेट का निर्माण किया जाना था जिसमें 01 पूर्ण हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि एक माह के अन्दर 04 वर्गशेट का निर्माण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
उद्योग पदाधिकारी का वेतन बंद
उद्योग विस्तार की समीक्षा के क्रम पाया गया कि उद्योग विस्तार पदाधिकारी के द्वारा विगत तीन माह से कोेई कार्य नहीं किया गया हेै। उद्योग लगाने के लिए 139 आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन स्वीेकृति मात्र 19 की हुई है और किसी की खाते में अबतक राशि का स्थानांतरण नहीं किया गया है जिसकांे जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लिया है और उ़द्योग विस्तार पदाधिकारी का वेतन बंद करने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया।
उद्योग विस्तार के लिए इस जिले में 1347.80 लाख आवंटन प्राप्त है। जिलाधिकारी ने एल0डी0एम0 को चेतावनी दिये कि स्वीकृत सभी आवेदन के लाभुकों को उसके खाता में राशि स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें।
सीओ का वेतन बंद
जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले के कृषि योग्य एवं अयोग्य भूमि का प्रतिवेदन सभी अंचलाधिकारी को जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को देने का निदेश दिया। बागवानी येाजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखोपुरसराय में एक मात्र आवेदन आया है। इसके कारण अंचलाधिकारी शेखोपुरासराय का वेतन बंद करने का निदेश दिया गया।
उत्पाद विभाग के समीक्षा के क्रम उत्पाद अधीक्षक विपिन कुमार ने बताया कि 02 गाड़ी 54 लीटर शराब और 05 व्यक्तियों को इसके तहत गिरफ्तार किया गया है। चेवाडा में इसके लिए लगातार छापामारी किया जा रहा है। उत्पाद अधीक्षक के मो0 9473400637 पर शराब बिक्री/पीने की सूचना दी जा सकती है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में औचक छापामारी करायें। जीविका दीदीयां भी इस मो0 नम्बर पर सूचना सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि 18 अक्टूबर 2018 को जब्त शराबों का जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा विनष्टिकरण करना सुनिश्चित करें। जिला मत्स्य पदाधिकारी लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण स्पष्टिकरण पूछने का निर्देश दिया गया है।
जिला कल्याण पदाधिकारी प्रमोद कुमार को निदेश दिया गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के बीच ट्राय-साईकिल वितरण करना सुनिश्चित करें। अभी जिले में 48 ट्राय-साईकिल रखा हुआ है।
जिलाधिकारी ने एल0डी0एम0 का निर्देश दिया कि घाटकुसुम्भा के नव-निर्मित प्रखंड कार्यालय में एक बैंक शाखा खोलना सुनिश्चित करें। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि ग्राम कचहरी के लिए फर्निचर मद में सरपंच के खाते में राशि स्थानांतरित कर दी गई है। 20 पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए स्थल चिन्हित कर लिया गया है। पंचायत सरकार भवन सभी पंचायतों में निर्माण करना है। कन्या विवाह योजना के राशि वितरण करने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाकाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है।
जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया कि राशि वितरण कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उपलब्ध करायें।
आज की बैठक में निरंजन कुमार झा उप विकास आयुक्त, राकेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी, संजय कुमार भूमि सुधार उप समाहर्ता, सत्येन्द्र त्रिपाठी अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सत्येन्द्र प्रसाद जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी प्रोग्राम पदाधिकारी के साथ-साथ कई जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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