• Friday, 01 November 2024
स्वास्थ्य विभाग पे डीएम गर्म। वेतन बंद। होगा एफआईआर। आशा ममता को हटाने के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग पे डीएम गर्म। वेतन बंद। होगा एफआईआर। आशा ममता को हटाने के निर्देश

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शेखपुरा

इनायत खान, जिलाधिकारी शेखपुरा के अध्यक्षता में आज समाहरणालय के मंथन सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। गर्भवती महिलाओं का निबंधन जिला में मात्र 31.67 प्रतिशत हुआ है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चेवाड़ा का मात्र 10.46 है। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत पी॰एच॰सी॰ घाटकुसुम्भा का 64 है। इसी प्रकार ए॰एन॰सी॰ निबंधन में जिला का प्रतिशत 47.27 है।

जबकि सबसे कम निबंधन पी॰एच॰सी॰ चेवाड़ा का 33.11 प्रतिशत है। जबकि पी॰एच॰सी॰ घाटकुसुम्भा का 59 प्रतिशत है। गर्भवती महिलाएॅ, एएनसी में निबंधन एवं टीकाकरण में पीएचसी चेवाड़ा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। जिसको जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लिया है। पी॰एच॰सी॰ चेवाड़ा के प्रभारी इन्द्रजीत प्रसाद एवं स्वास्थ्य प्रबंधक चेवाड़ा सुरेन्द्र कुमार को अगले आदेश तक वेतन बंद करने का आदेश दिया गया। प्रभारी और स्वास्थ्य प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर लक्ष्य के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें। संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य प्रबंधक को नियोजन समाप्त करने की चेतावनी दिये है। प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक विश्वनाथ वर्मा को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उन्हें पदमुक्त करने का निर्देश दिए।

सदर अस्पताल शेखपुरा में अल्ट्रासोनोग्राफी का कार्य प्रारंभ कर बंद कर दिया गया है जिसको जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लिया है। इसके संचालक डाॅ॰ विरेन्द्र उपाध्याय नोडल गैर संचारी रोग विशेषज्ञ को अगले आदेश तक वेतन बंद करने का निर्देश दिए। निर्मल कुमार स्वास्थ्य प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि अभी-अभी अल्ट्रासोनोग्राफी का कार्य शुरू हो गया है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य प्रबंधक निर्मल कुमार को निर्देश दिए कि 06 उत्कृष्ट कार्य करने वाले एवं खराब कार्य करने वाले ए॰एन॰एम की सूची बनायें। सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि समन्वय एवं नियंत्रण बनाकर सरकार के दिये गये लक्ष्य के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें। इसके लिए सिविल सर्जन कुंवर सिंह को निर्देश दिया गया है कि सभी अस्पतालों में लगातार निगरानी करें। संसाधनों का बहाना नहीं चलेगा। स्वास्थ्य विभाग में काफी संख्या में प्रतिनियुक्ति है। आशा, ममता, एएनएम, आदि जो कार्य करने में विश्वास नहीं रखते है उसे अबिलम्ब हटायें। जिनका कार्य-कलाप ठीक नहीं है उसे चिहिन्त करते हुये अबिलम्ब हटायें। केवल मठाधीश बनकर बैठने से काम नहीं चलेगा।

संस्थागत प्रसव पर प्रति पीएचसी 75 लाख रूपये सरकार के द्वारा व्यय कियें जाते है। घाटकुसुम्भा में संस्थागत प्रसव मात्र 26 प्रतिशत हुआ है जबकि जिला में 78 प्रतिशत हुआ है। घाटकुसुम्भा पीएचसी के प्रभारी को अपने कार्य-कलाप में अपेक्षित सुधार लाने की चेतावनी दी गई है। घाटकुसुम्भा के वरीय पदाधिकारी सत्येंद्र त्रिपाठी को 01 सप्ताह के अंदर पीएचसी को जाँच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है। सिरारी पंचायत में सर्वाधिक गैर संस्थागत प्रसव का कार्य हो रहा है। डाॅ॰ नुर फातिमा सदर अस्पताल में प्रसव कार्य नहीं करा रही है। जिसकों जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लिया है और सिविल सर्जन को स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। उपाधीक्षक सदर अस्पताल शेखपुरा को प्रसव कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं लाने के कारण स्पष्टीकरण पूछा गया है।

एनिमिया मुक्त भारत की समीक्षा के क्रम में पर्याप्त गोली उपलब्ध रहने के बाद भी बच्चे को नहीं दिया जा रहा है। स्कूलों/आॅगनवाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चे को प्रत्येक बुधवार को एक-एक आयरन गोली दिया जाना है। उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि 04 सप्ताह तक इसकी अपने स्तर से निगरानी कर प्रतिवेदन दें। सोमवार को सभी बीडियों, एमओआईसी, डीपीओं सर्वशिक्षा के साथ बैठक कर सभी बच्चों को आयरन गोली खिलाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक गर्भवती महिला को आयरन की 180 गोली दिया जाना है।

रेफरल अस्पताल बरबीघा के सुशील कुमार मिश्रा लेखापाल को जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत निर्धारित मानदेय विगत चार माह से बंद रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी गई है। प्रभारी डाॅ॰ बरबीघा आत्मानंद को भी लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण अगले आदेश तक वेतन बंद किया गया है। आयुष्मान् भारत योजना के तहत सभी पंचायतो ंमें 30 नवम्बर 2019 तक स्मार्ट कार्ड बनाया जा रहा है। इसके सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी ने कई निर्देश दिए। विशेष कैम्प लगाकर शत्-प्रतिशत स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए कहा गया है।

प्रखंडों में आयोजित किये जाने वाले मेगा स्वास्थ्य कैंप के संबंध में निर्देश दिया गया है कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। वृद्धजन, बच्चों और महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया। स्थानीय विद्यालय के बच्चों को आॅख, कान, नाक, दांत आदि की जाॅच ससमय कराने के लिए कहा गया। सरकारी योजना से बंचित लाभुको को चिन्हित कर मेगा स्वास्थ्य शिविर में लाभ देने का निर्देश दिया गया है।

आज की बैठक में कंुवर सिंह सिविल सर्जन, डाॅ॰ रामाश्रेय प्रसाद, डाॅ॰ अर्जुन प्रसाद, सभी प्रभारी डाॅक्टर, डाॅ॰ कृष्णमुरारी प्रसाद डीआईओ, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक के साथ-साथ कई अधिकारी उपस्थित थें।

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